AJSU party is the regional political party of the country. The party’s jurisdiction is Jharkhand. It originated from the party movement. It was a student organization during the Jharkhand Separate State Movement. Jharkhand Coordination Committee was formed in 1984. The Jharkhand Coordination Committee pledged to have a separate movement between 1984 and 1989. AJSU was formed in 1986 during separate Jharkhand movement. The agitating youth formed the Azu inspired by the All Assam Student Union (AASU) movement against external intruders in Assam. The foundation of AJSU was laid on 22 June 1986 at Sonari in Jamshedpur. AJSU held its first session in Jhargram, West Bengal on 27–28 December 1986. During this time, Ajsu took 3 major decisions. AJSU had announced in its decision that the year of 1987 would be a public awakening year. By 1988, the Central Government to make Jharkhand a separate state included the ultimatum and the uniting of all the conflicting forces scattered in Jharkhand.
In 1987, a delegation of All Jharkhand Student Union (AJSU) met President R Venkataraman in Delhi and submitted a memorandum demanding a separate Jharkhand state. In the memorandum, the student leaders of AJSU detailed the problems of the tribals. After the killing of Jharkhand agitator Nirmal Mahato on 8 August 1987, AJSU called off Jharkhand on 25 September 1987 in resistance. This bandh was unprecedented and historic, which took the form of a mass movement going forward. After the Jharkhand bandh of 25 September, Azu sent a telegram to Prime Minister Rajiv Gandhi to give an ultimatum to start talks with Azu’s representatives by 31 October. Ajsu said in his ultimatum that if the talks do not start then Ajsu will stop the rail and stop the Rasta movement in the proposed Jharkhand region. AJSU demanded resignation from his post from all MLAs and MPs of Jharkhand region. Azu spoke of the movement against those who did not resign. AJSU argued that till Jharkhand becomes a separate province, elections will not be allowed in this region, because the Jharkhand movement is weak every time by elections.
Taking forward its decision of the Jhargram session, a grand conference was called in Ramgarh on September 11, 12, 13 to unite all the struggle forces. 429 delegates from 47 organizations participated in this conference. In this conference, after considering the Jharkhand Coordination Committee’s manifesto in detail, it was passed unanimously. In this announcement, the demand for Jharkhand state of 21 districts of Bihar, Orissa, Madhya Pradesh and West Bengal was emphasized. After the Ramgarh conference, the entire Jharkhand movement got an ideological foundation. In this conference, Jharkhand Coordination Committee was established which organized a unity rally in Ranchi on 15 November 1987. The administration strictly prohibited two lakh people from attending the rally at various places. In protest against this, Jharkhand bandh was called on 19 November which was successfully successful by Ajsu.
On 31 January 1989, a huge rally was organized in Calcutta, in this rally, the demand for greater Jharkhand was given to the adjoining districts of tribal population of Bihar, West Bengal, Odisha, Madhya Pradesh. After the rally, AJSU announced a three-day Jharkhand bandh on 20,21,22 April 1989. This shutdown stalled rail traffic and gave Azu an opportunity to emerge powerfully. Encouraged by the success of this bandh, the AJSU workers decided to protest against Prime Minister Rajiv Gandhi’s next visit to Ranchi. The vigorous success of the Calcutta rally on 31 January 1989 and the Jharkhand bandh on 21,22,23 April focused the seriousness of the issue.
At the call of Union Home Minister Buta Singh, five representatives of AJSU went to Delhi in an attempt to open the doors of talks. The leaders of AJSU organized a vigorous rally in Orissa, giving a new tone to the movement. Which the Government of Orissa tried its best to stop and the AJSU leaders were arrested. AJSU warned both the governments at the Center and the state that if forced to stop such non-violent programs, then Ajsu may be forced to take the path of violence. Chief Minister Lalu Prasad Yadav promised in the Assembly in July 1993 that he would call a special session of the Assembly in September and present the Jharkhand Autonomous Council Bill. AJSU started a fast-unto-death from March 13, 1994, demanding the creation of a separate Jharkhand state, including the cultural areas mentioned in the report of the Jharkhand Committee. On March 20, the eighth day of the fast, the Ranchi district administration forcibly picked up the five fasting leaders and admitted them to the hospital. On this, the fasting Dr. Devsharan Bhagat said that there is no way other than to die in the country where the Prime Minister lies, in which state the Chief Minister is a fraud. Can not be seen.
Later, the All Jharkhand Student Union, the organization of the agitating students, was registered in the Election Commission in the name of AJSU party. The Election Commission recognized the regional political party. Currently, the party’s central president is Sudesh Kumar Mahato. The Election Commission of India, New Delhi vide notification no. 56 / 201017.10.2010, allotted the election symbol banana imprint listing the AJSU party as a regional party for the state of Jharkhand. In the 2009 Jharkhand Legislative Assembly elections, five MLAs from the AJSU party reached the assembly winning the election. In the by-election held in Hatia Assembly in 2011, the candidate of AJSU party won, after which the number of party MLAs reached 6. In the Jharkhand Legislative Assembly elections 2005, the party had two members. The party’s central president Sudesh Kumar Mahto was the home minister of Jharkhand in the Arjuna Munda government formed in 2005. Chandraprakash Chaudhary of the same party was also a cabinet minister in the Arjun Munda government. In the 2014 assembly elections, 5 candidates of the party won the election and reached the assembly. Currently, Chandra Prakash Chaudhary, MLA of AJSU party in the Raghubar Das government of the state is a cabinet minister. The main objective of AJSU party is to renovate the state of Jharkhand. AJSU party is constantly agitating for the interests of Jharkhand.
पार्टी का इतिहास
आजसू पार्टी देश की क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। पार्टी का कार्यक्षेत्र झारखंड है। यह पार्टी आंदोलन से निकली है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के दौरान यह एक छात्र संगठन था। 1984 में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ। झारखंड समन्वय समिति ने 1984 से 1989 के बीच अलग आंदोलन करने का प्रण लिया। 1986 में अलग झारखंड आंदोलन के दौरान आजसू का गठन हुआ। आंदोलनकारी युवाओं ने ऑल असम स्टुडेंट युनियन (आसू) के द्वारा बाहरी घुसपैठियों के खिलाफ असम में चलाए गए आंदोलन से प्रेरित होकर आजसू का गठन किया। 22 जून 1986 को जमशेदपूर के सोनारी में आजसू की नींव रखी गयी। आजसू ने 27-28 दिसम्बर 1986 को झारग्राम, पश्चिम बंगाल में अपना प्रथम अधिवेशन आयोजित किया। इस दौरान आजसू ने 3 प्रमुख निर्णय लिए थे। आजसू ने अपने निर्णय में घोषणा की थी की 1987 का वर्ष जनजागरण वर्ष होगा , 1988 तक झारखण्ड को अलग राज्य बनाने का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम एवं झारखण्ड में बिखरी हुई सभी संघर्षवादी शक्तियों को एकजुट करना शामिल था।
ऑल झारखण्ड स्टूडेंट यूनियन (आजसू) का एक प्रतिनिधिमंडल ने 1987 में दिल्ली में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन से मिलकर अलग झारखण्ड राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आजसू के छात्र नेताओं ने आदिवासियों की समस्याओं को विस्तार से रखा । 8 अगस्त 1987 को झारखण्ड आंदोलनकारी निर्मल महतो की हत्या के बाद आजसू ने 25 सितंबर 1987 को प्रतिरोध में झारखण्ड बंद बुलाया। यह बंद अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक था जिसने आगे जाकर एक जनआंदोलन का रूप लिया। 25 सितम्बर के झारखण्ड बंद के बाद आजसू ने प्रधानमंत्री राजीव गाँधी को तार भेजकर 31 अक्टूबर तक आजसू के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करने का अल्टीमेटम दिया। आजसू ने अपने अल्टीमेटम कहा कि अगर बातचीत शुरू न हुई तो आजसू प्रस्तावित झारखण्ड क्षेत्र में रेल रोको और रास्ता रोको आन्दोलन शुरू करेगी। आजसू ने झारखण्ड क्षेत्र के सभी विधायकों एवम सांसदों से अपने पद से इस्तीफे की मांग की | इस्तीफा नहीं देने वालों के खिलाफ आजसू ने आन्दोलन की करने की बात कही। आजसू की दलील थी कि जब तक झारखण्ड अलग प्रांत नहीं बनेगा तब तक इस क्षेत्र में चुनाव नहीं होने देंगे, क्यूंकि चुनाव से झारखण्ड आन्दोलन हर बार कमज़ोर होता है ।
झारग्राम अधिवेशन के अपने निर्णय को आगे बढाते हुए सभी संघर्षवादी शक्तियों को एकजुट करने हेतु 11 ,12,13 सितम्बर को रामगढ में एक वृहत सम्मलेन बुलाया गया। इस सम्मलेन में 47 संगठनों के 429 प्रतिनिधियों ने भाग लिया | इस सम्मलेन में झारखण्ड समन्वय समिति के घोषणा पत्र पर विस्तार से विचार करके उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया| इस घोषणा में बिहार, उड़ीसा,मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल के 21 जिलों के झारखण्ड राज्य की मांग पर जोर दिया गया। रामगढ सम्मलेन के बाद पूरे झारखण्ड आन्दोलन को एक वैचारिक आधार प्राप्त हुआ | इस सम्मेलन में झारखण्ड समन्वय समितिकी स्थापना हुई जिसने 15 नवम्बर 1987 को रांची में एकता रैली का आयोजन किया। प्रशासन ने कड़ाई करते हुए दो लाख लोगों को विभिन्न स्थानों पर रैली में जाने से रोक दिया| इसके विरोध में 19 नवम्बर को झारखण्ड बंद बुलाया गया जिसे आजसू ने अभूतपूर्व तरीके से सफल बनाया।
31 जनवरी 1989 को कलकत्ता में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया इस रैली में बिहार,पश्चिम बंगाल, ओड़िसा, मध्य प्रदेश के आदिवासी आबादी वाले समीपस्थ जिलों को मिलकर वृहत झारखण्ड की मांग पर जोर दिया गया। रैली के बाद आजसू ने 20,21,22 अप्रैल 1989को तीन दिन के झारखण्ड बंद की घोषणा की। यह बंद से रेल यातायात ठप हो गयी और इससे आजसू को शक्तिशाली रूप से उभरने का अवसर मिला। इस बंद की सफलता से उत्साहित आजसू कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की अगली रांची यात्रा पर विरोध प्रकट करने का निर्णय लिया। 31 जनवरी 1989 की कलकत्ता रैली की जोरदार सफलता और 21,22,23 अप्रैल के झारखण्ड बंद की सफलता से केंद्र सरकार का ध्यान इस मसले की गंभीरता की ओर केन्द्रित हुआ।
केंद्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह के बुलावे पर आजसू के पांच प्रतिनिधि वार्ता के द्वार खोलने की कोशिश में दिल्ली गए। आजसू के नेताओं ने आन्दोलन को नया तेवर प्रदान करते हुए उड़ीसा में एक जोरदार रैली का आयोजन किया। जिसे उड़ीसा सरकार ने रोकने की पूरी कोशिश कीऔर आजसू नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आजसू ने केंद्र एवम राज्य दोनों सरकारों को चेतावनी दी की यदि इस तरह अहिंसक कार्यक्रमों को जबरन रोकने की कोशिश की जाती रही तो मजबूर होकर आजसू को हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जुलाई 1993 में विधानसभा में वादा किया की वह सितम्बर में विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर झारखण्ड स्वशासी परिषद् विधेयक पेश करेंगे। आजसू ने झारखण्ड विषयक समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सांस्कृतिक इलाकों को मिलाकर अलग झारखण्ड राज्य के गठन की मांग को लेकर 13 मार्च 1994 से आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। अनशन के आठवे दिन 20 मार्च को रांची जिला प्रशासन ने पाँचों अनशनकारी नेताओं को जबरन उठाकर अस्पताल में भरती करवा दियाइस पर अनशनकारी डॉ देवशरण भगत ने कहा जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जिस सूबे का मुख्यमंत्री फरेबी होवहां मरने के सिवाय कोई रास्ता भी तो नज़र नहीं आता।
बाद में ऑल झारखंड स्टूडेंट युनियन जो आंदोलनकारी छात्रों का संगठन उसका निबंधन चुनाव आयोग में आजसू पार्टी के नाम से करा दिया गया। चुनाव आयोग ने क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी। वर्तमान में पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा अधिसूचना संख्या 56/201017.10.2010 ई0के द्वारा आजसू पार्टी को झारखंड राज्य के लिए क्षेत्रीय दल के रूप में सूचीबद्ध करते हुए चुनाव चिन्ह केला छाप आबंटित किया। 2009 के झारखंड विधान सभा चुनाव में आजसू पार्टी के तरफ से पाँच विधायक चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे । 2011 में हटिया विधानसभा में हुए उपचुनाव में आजसू पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की इसके बाद पार्टी विधायकों की संख्या 6 पहुंची। झारखंड विधान सभा चुनाव २००५ में पार्टी के दो सदस्य थे। पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार मह्तो 2005 में बनी अर्जुन मुन्डा सरकार में झारखंड के गृहमंत्री थे। इसी पार्टी के चन्द्रप्रकाश चौधरी भी अर्जुन मुन्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। 2014 के विधान सभा चुनाव में पार्टी के 5 उम्मीदवार चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे। वर्तमान में राज्य के रघुबर दास सरकार में आजसू पार्टी के विधायक श्री चंद्रप्रकाश चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं। आजसू पार्टी का मुख्य मकसद झारखंड राज्य का नवनिर्माण करना है। झारखंडी हितों के लिए आजसू पार्टी लगातार आंदोलनरत है।